UPS in Maharashtra government

Unified Pension Scheme यूपीएस को लेकर आया अपडेट महाराष्ट्र ने Unified Pension Scheme (UPS) को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर द‍िया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारियों को UPS देने वाला पहला राज्य बन गया है। शनिवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम घोषित की। Maharastra Government ने UPS को लागू करने के साथ ही NPS से UPS में बदलने का अधिकार भी दिया है। यह निर्णय महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से महीने भर पहले लिया गया है।

महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना को रविवार को राज्य कर्मचारियों के लिए भी मंजूरी दी।

आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी संगठन राज्य सरकारों से यूपीएस को लागू करने की मांग कर रहे थे। यूपीएस के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को पिछले बारह महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसमें इंफ्लेशन प्रबंधन की सुविधा भी है। यह निर्णय 2004 और बाद में नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के लिए किया गया है।

Unified Pension Scheme यूपीएस को लेकर आया अपडेट

महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा के एक दिन बाद राज्य कर्मचारियों के लिए भी इस योजना को मंजूरी दी। ऐसे में यूपीएस राज्य में एनपीएस की जगह लागू होने का रास्ता स्पष्ट हो गया है।

Unified Pension Scheme: यूपीएस को लेकर आया अपडेट 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ

23 लाख कर्मचारी केंद्र सरकार की नवीन पेंशन योजना से लाभ उठा सकते हैं। 90 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा अगर सभी राज्य इस योजना को लागू करेंगे। कर्मचारी नेताओं ने राज्यों से नए पेंशन नियमों की मांग की है। उनका कहना था कि राजनीतिक दल इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे। नई योजना से कर्मचारी भी खुश हैं, हालांकि वे पहले वाली ओल्ड पेंशन योजना को बेहतर मानते थे।

पुरानी पेंशन के 90% न‍ियमों को शामिल क‍िया गया

ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन और जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि हमें विवेकपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार क्या दे सकती है और हम क्या पा सकते हैं। हम खुश हैं क्योंकि नई पेंशन योजना में पुराने नियमों में से 90% को शामिल किया गया है। सरकार एकमुश्त भुगतान पर काम कर रही है, इसलिए कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने के समय भुगतान मिलेगा। मिश्र ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में नई पेंशन व्यवस्था सबसे अच्छी है।

केद्र सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा

NPS कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10% पेंशन में देना होगा। वहीं, राज्य 14% करता है। साथ ही, सरकार यूपीएस में 18.5 प्रतिशत योगदान देगी। इससे कर्मचारियों पर कोई अतिरिक्त भार नहीं होगा। ऐसा करने से सरकार पर पहले वर्ष 6250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा।

उनका कहना था कि जनवरी 2004 से काम पर आए लोगों के लिए बेहतर नियम बनाने के लिए भी राज्य सरकार के कर्मचारी और उनके संगठन संघर्ष कर रहे हैं। यही कारण है कि वे राज्य सरकारों से भी इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने की मांग करेंगे। NPS पैनल को लीड करने वाले कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने कहा कि राज्यों को केंद्र का UPS टेम्पलेट दोहराया जा सकता है। उनका कहना था कि NPS के तहत आने वाले 99% से अधिक कर्मचारियों को UPS में बदलना लाभदायक होगा।

23 लाख सरकारी कर्मचारियों को UPS का लाभ मिलेगा, जो रिटायरमेंट के बाद आजीवन कर्मचारी की 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% देगा। इसके बावजूद, कर्मचारियों को कम से कम बीस वर्ष तक काम करना होगा। इस पेंशन को महंगाई राहत (DR) भी मिलेगा।

यदि कर्मचारी की मौत होती है, तो उनके परिवार में से किसी एक योग्य सदस्य को कर्मचारी की पेंशन का 60 प्रतिशत दे दिया जाएगा।

पेंशन के साथ यह भी मिलेगा लाभ

ग्रेच् युटी के बाद यूनिफाइड पेंशन स् कीम (UPS) के तहत रिटायरमेंट पर एकमुश् त राशि भी दी जाएगी। यह हर छह महीने की सेवा पर कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का दसवीं हिस्सा होगा। ग्रेजुएट की अमाउंट ओपीएस से कम हो सकती है।

लंबे समय से देश भर के सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। तत्कालीन पंजाब, छत् तीसगढ़, झारखंड, ह िमाचल प्रदेश और राजस् थान सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया। लेक िन केंद्र ने इसकी पुनर्स्थापना से इनकार कर दिया है। केंद्रीय सरकार ने कर्मचारियों की मांग को मान लिया, जो न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में बदलाव करके इसके तहत गारंटी देना चाहती थी। मोदी सरकार ने अब इस पर बड़ा कदम उठाते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को शुरू किया है। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा।

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