TET Passing marks new update for teachers शिक्षकों को TET पसिंग मार्क्स में छूट मिलेगी, 40% पर पास होगी, विशेष शिक्षा का आदेश टीईटी, या शिक्षक योग्यता परीक्षा, देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि टीईटी सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण है। 2009 के शिक्षा का अधिकार कानून के तहत यह परीक्षा अनिवार्य की गई थी, लेकिन वर्षों से बहुत से शिक्षक इसे पास नहीं कर पाए। TET Passing marks new update for teachers कोर्ट के आदेश के बाद अब इन शिक्षकों को दो वर्ष का समय दिया गया है। इस बीच, तमिलनाडु सरकार ने सेवारत शिक्षकों को विशेष टीईटी देने का फैसला किया है और उनके उत्तीर्णांक में राहत देने का फैसला किया है। रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए यह कार्रवाई की गई है। इस पूरे घटनाक्रम को समझना लाखों शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है जो अभी भी शिक्षण शिक्षा के बिना काम कर रहे हैं।
TET Passing marks new update for teachers
TET Passing marks new update for teachers अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि बच्चों की शिक्षा में शिक्षक की योग्यता से समझौता नहीं किया जा सकता है। टीईटी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षक न्यूनतम बाल विकास, शिक्षण प्रणाली और विषय ज्ञान रखते हैं। इसी दक्षता को इस परीक्षण से मूल्यांकन किया जाता है। जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस निर्णय का प्रभाव केवल नई भर्ती पर नहीं रहेगा।
TET Passing marks new update for teachers पहले धारणा थी कि टीईटी की आवश्यकता केवल नई नियुक्तियों पर लागू होगी और पुराने शिक्षकों को इसकी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन न्यायालय ने अब स्पष्ट कर दिया है कि सेवारत शिक्षकों के लिए भी यह शर्त अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, अगर कोई शिक्षक 2010 से पढ़ा रहा है लेकिन टीईटी पास नहीं है, तो उसे समय सीमा के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी. अन्यथा, इससे उनकी नौकरी और पदोन्नति पर असर पड़ सकता है।
केंद्रीय सरकार की व्याख्या: विशेष छूट की कोई व्यवस्था नहीं
शिक्षक संघों ने मांग की कि पुराने शिक्षकों को टीईटी से पूरी तरह छूट दी जाए। केंद्र सरकार ने संसद में लिखित उत्तर देकर बताया कि ऐसा करना शिक्षा के अधिकार कानून के नियमों के विरुद्ध होगा। TET Passing marks new update for teachers वर्तमान दस्तावेज़ के अनुसार, टीईटी को न्यूनतम आवश्यकता के रूप में घोषित किया गया है और सरकार के पास इसे हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
TET Passing marks new update for teachers यह परिचय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अफवाहों को दूर करता है। कुछ सोशल मीडिया पोस्टों में दावा किया गया था कि सरकार टीईटी को खत्म करने पर विचार कर रही है, लेकिन यह जानकारी गलत है। शिक्षा नीति विश्लेषक का कहना है कि “टीईटी की अनिवार्यता को हटाना RTE अधिनियम की मूल भावना के विरुद्ध होगा और इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।””
तमिलनाडु राज्य में विशेष TET: संशोधित परीक्षा और अंतिम परीक्षा का ढांचा
तमिलनाडु सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षण कार्यक्रम बनाने का फैसला किया है। इस परीक्षा में उत्तीर्णांक को पात्रता वर्ग के अधीन समायोजित किया गया है: सामान्य वर्ग के लिए ६० प्रतिशत, ओबीसी के लिए ४० प्रतिशत और अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए ४० प्रतिशत। परीक्षा तीन घंटे की है। गाइडलाइन के अनुसार, यह राहत केवल वर्तमान में काम कर रहे शिक्षकों को मिलेगी। TET Passing marks new update for teachers
TET Passing marks new update for teachers नियमित टीईटी में सामान्य वर्ग के लिए 60 प्रतिशत का मानदंड पिछले कुछ वर्षों में अपरिवर्तित था, लेकिन ओबीसी और एससी-एसटी के लिए यह 55 प्रतिशत और 50 प्रतिशत था। ओबीसी और आरक्षित वर्गों के लिए इस विशेष परीक्षा में उत्तीर्णांक और कम हुए हैं। स्थिति व्यक्ति पर निर्भर करेगी, यानी किस राज्य में काम करते हैं और किस वर्ग में आते हैं।
दो वर्ष की अवधि: शिक्षकों के लिए क्या महत्वपूर्ण हैं
कोर्ट द्वारा दी गई दो वर्ष की मोहलत पर्याप्त लगती है, लेकिन यह वास्तव में कठिन है। TET Passing marks new update for teachers अब परीक्षा की तैयारी के लिए शिक्षकों को अतिरिक्त समय देना होगा जो पहले से पढ़ाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले शिक्षकों को कोचिंग और अध्ययन सामग्री तक पहुंच सीमित हो सकती है। यह एक वास्तविक सीमा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
TET Passing marks new update for teachers रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ राज्य सरकारों ने सेवारत शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण और अध्ययन सामग्री देने की योजना बनाई है। लेकिन हर राज्य में यह सुविधा समान नहीं होगी। यही कारण है कि संबंधित राज्य के शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखना आवश्यक है। ताकि भ्रामक जानकारी के आधार पर कोई निर्णय न लिया जाए, आधिकारिक पुष्टि देखना जरूरी है।
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