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New Pension Scheme नई पेंशन योजना UPS के बारे में

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New Pension Scheme नई पेंशन योजना UPS के बारे में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दी, जो काफी सुधार लाया है। 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित पेंशन देने का लक्ष्य है। 1 अप्रैल, 2025 से योजना लागू होगी।

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New Pension Scheme नई पेंशन योजना UPS के बारे में पढ़ें

जानें सभी सवालों के जवाब

23 लाख कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सरकार ने नई UPS पेंशन योजना शुरू की है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत केद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर फिक्स पेंशन मिलता है। इस योजना में रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। उनको ब्याज के साथ एरियर मिलेगा। 1 अप्रैल, 2025 से योजना लागू होगी।

New Pension Scheme नई पेंशन योजना UPS के बारे में पढ़ें
New Pension Scheme नई पेंशन योजना UPS के बारे में पढ़ें
  • शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसकी घोषणा की और कहा कि पेंशन सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
  • उन्होंने कहा, “सरकारी कर्मचारी देशभर में लोगों की सेवा करते हैं और इससे समाज की एक व्यवस्था चलती है, समाज में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है।””
  • उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सुधारों की मांग की बात की और कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही थी और अब NPS को मंजूरी दी है।
  • केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को इस नई योजना से लाभ मिलेगा, अश्विनी वैष्णव ने कहा।

Question. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है

Answer:-New Pension Scheme नई पेंशन योजना UPS के बारे में केद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत फिक्स पेंशन प्रदान किया है। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति से पहले बारह महीने में मिलने वाले औसत मूल वेतन का पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। न्यूनतम सेवा अवधि २५ वर्ष होनी चाहिए, जिससे पेंशन का पचास प्रतिशत मिल सकता है। वहीं, कम से कम दस वर्ष की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक पेंशन दी जाएगी। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर नई पेंशन योजना 10,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी भी देती है। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को 10 हजार रुपये से कम का फिक्स पेंशन मिलेगा।

Question. UPS का फायद कौन कर्मचारी ले सकते हैं

Answer:- New Pension Scheme नई पेंशन योजना UPS के बारे में केंद्र सरकार ने कहा कि 2004 के बाद से NPS के तहत काम कर रहे या पहले ही रिटायर हो चुके कर्मचारी इस कार्यक्रम को चुन सकते हैं। कर्मचारियों को UPS या NPS में से किसी एक को चुनने का अधिकार होगा।

Question. ​राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा

Answer:- New Pension Scheme नई पेंशन योजना UPS के बारे में राज्य सरकार यह करेगी। वे अपने कर्मचारियों को यूपीएस के तहत पेंशन देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

Question. NPS से UPS कितना अलग

Answer:- New Pension Scheme नई पेंशन योजना UPS के बारे में कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में फिक्स पेंशन नहीं मिलता था। NPS पूरी तरह से शेयर मार्केट रिटर्न पर निर्भर था। इसलिए कर्मचारी इससे असंतुष्ट थे। साथ ही, यूपीएसी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के समान फिक्स पेंशन प्रदान करता है। UPS में सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% निश्चित पेंशन के तौर पर मिलेगा।

Question. UPS से केंद्रीय कर्मचारी को क्या फायदे मिलेंगे

Answer :- New Pension Scheme नई पेंशन योजना UPS के बारे में यूपीएस में काम करने वाले लोगों को फिक्स पेंशन मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर कर्मचारी अकस्मात मर जाता है, तो उसके परिवार को उसकी मौत के समय मिलने वाली पेंशन का 60% मिलेगा। इतना नहीं, 10 हजार रुपये का पेंशन भी मिलेगा अगर 10 साल से कम की सेवा है। इस नई योजना में यानी को 10 हजार रुपये का न्यूनतम पेंशन मिलना तय है। इसमें महंगाई बढ़ने का भी लाभ मिलेगा। इससे कर्मचारियों की पेंशन अवधि बढ़ेगी। DA ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित होगा

Question. एनपीएस से यूपीएस में आने पर कितना ब्याज मिलेगा

Answer :- केंद्रीय कर्मचारी जो एनपीएस के तहत रिटायर हुआ है और यूपीएस में शिफ्ट होता है, को सरकार एरियर के तौर पर बकाया राशि देगी। सरकार बकाया राशि पर ब्याज भी देगी। कर्मचारी एरियर्स पर PPF रेट से ब्याज मिलेगा

Question. केद्र सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा

Answer :-New Pension Scheme नई पेंशन योजना UPS के बारे में कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10% पेंशन में देना होगा। वहीं, राज्य 14% करता है। साथ ही, सरकार यूपीएस में 18.5 प्रतिशत योगदान देगी। इससे कर्मचारियों पर कोई अतिरिक्त भार नहीं होगा। ऐसा करने से सरकार पर पहले वर्ष 6250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा।

 

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